नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार किसान संगठनों को बातचीत के मंच पर आमंत्रित कर रही है लेकिन किसान संगठन नए कृषि कानूनों को खत्म करने की जिद पर अड़े हुए हैं।
नई दिल्ली, एजेंसियां। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार किसान संगठनों को बातचीत के मंच पर आमंत्रित कर रही है लेकिन किसान संगठन नए कृषि कानूनों को खत्म करने की जिद पर अड़े हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसान संगठनों से प्रदर्शन खत्म और वार्ता शुरू करने की अपील की। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत शुरू करने की बात करना ठीक है लेकिन इसके लिए शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए…
तोमर ने इस बात पर बल दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली व एपीएमसी मार्केट यार्ड न सिर्फ बरकरार रहेंगे, बल्कि उन्हें और सशक्त किया जाएगा। कृषि मंत्री की यह अपील किसानों द्वारा संसद के मानसून सत्र के दौरान आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दिए जाने के बाद आई है।
सरकार चर्चा के लिए तैयार
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा- मैं नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों से धरना प्रदर्शन खत्म करने और बातचीत करने की अपील करना चाहता हूं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। बजट में कहा गया था कि कृषि मंडियां समाप्त नहीं होगी बल्कि उन्हें और मज़बूत किया जाएगा। सरकार ने जो फैसले किए है उससे साफ है कि वह कृषि मंडियों को और मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।