Thursday, June 30News

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अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की मांग ऑनलाइन कारोबार कंपनियों पर लगाएं प्रतिबंध

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की मांग ऑनलाइन कारोबार कंपनियों पर लगाएं प्रतिबंध

Business, National, एटा
एटा। व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कलक्ट्रेट पहुंच डीएम को ज्ञापन सौंपे। प्रमुख रूप से ऑनलाइन कारोबार कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाए। वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाई जाए। गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड के दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की जाए। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को जीएसटी में शामिल किया जाए। कपड़े, फुटवियर आदि पर बढ़ी जीएसटी दरों को वापस लिया जाए। बांट-माप और सैंपलिंग के नाम पर व्यापारियों का शोषण बंद किया जाए। इसके अलावा व्यापारियों ने 3 सितंबर को व्यापारी दिवस घोषित करने और वरिष्ठ पेंशन योजना लागू करने की भी मांग की है। इस दौरान ज...
सोनू सूद के घर फिर पहुंचे आयकर विभाग के अधिकारी

सोनू सूद के घर फिर पहुंचे आयकर विभाग के अधिकारी

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नई दिल्ली। कोरोना काल में मसीहा बने सोनू सूद के मुंबई के घर पर आज फिर से आयकर विभाग के अधिकारी पहुंच गए हैं। इससे पहले बुधवार को एक्टर से जुड़ी 6 संपत्तियों का सर्वे हो चुका है, जिनमें उनका चैरिटी बेस्ड ऑफिस भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो IT टीम सोनू सूद की एक डील को लेकर पड़ताल कर रही है, जो उन्होंने लखनऊ की रियल इस्टेट कंपनी के साथ की  है। हालांकि, अभी lतक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सोनू सूद को लेकर चल रही IT विभाग की पड़ताल पर सोनू सूद और लखनऊ बेस्ट रियल इस्टेट फर्म के बीच की गई एक डील IT टीम के स्कैनर पर है। बताया जा रहा है कि इस डील में टैक्स चोरी के आरोपों के बाद ये कार्रवाई की गई है। इस ऑपरेशन को 'सर्वे' कहा जा रहा है। इसके अलावा सोनू सूद के ठिकानों पर इनकम टैक्स की तलाशी को राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। हाल ही में सोनू सूद दिल्ली सरकार के एक प्रॉजे...
ओला अब 10,000 से ज्यादा लोगो को देगा रोजगार

ओला अब 10,000 से ज्यादा लोगो को देगा रोजगार

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नई दिल्ली। क्या आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई ऐसी फैक्ट्री देखी है, जहां पूरा काम महिलाएं करती हों, फिर चाहे उसकी पोजिशन कोई भी हो, अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ओला (Ola) अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की फैक्ट्री के संचालन का पूरा काम महिला कर्मचारियों को सोपने वाले है। भाविश अग्रवाल जो ओला के सह-संस्थापक है उन्होने कहा की कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर कारखाने की पूरी जिम्मेदारी और देख रेख महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसमें व्यापक स्तर पर 10,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा। भाविश अग्रवाल ने ट्विटर पर लिखा ‘आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर महिलाओं की जरूरत है! मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि ओला फ्यूचरफैक्ट्री का पूरा संचालन महिलाएं करेंगी, व्यापक स्तर पर 10,000 से ज्यादा महिलाएं इसमें काम करेंगी। यह दुनिया में केवल महिला कर्मियों वाला सबसे बड़ा कारखाना होगा'। अग्...
योगी सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा

योगी सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा

Business, उत्तर प्रदेश
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार जुलाई महीने के लिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा में 1 जुलाई से डीए और डीआर में 11 फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव की घोषणा की थी। मीडिया में जारी रिपोर्ट्स की मानें तो जुलाई 2021 का डीए और डीआर का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार नवंबर महीने में कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ‘विपक्षी दलों के नेता कोविड-19 के दौरान होम आइसोलेशन में थे। लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी दफ्तर काम कर रहे थे. इसलिए, हमने डीए को 17% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला किया है।’ आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनभोगी इस बढ़ोतरी से लाभान्वित होंगे, भविष्य निधि (पीएफ) योगदान भी बढ़ाया जाएगा। जुलाई में केंद्र सरकार ने भी कर...
वेल डन, टिएमयू के मेधावियों ने छुआ आसमां पैंडेमिक के बावजूद 150 से ज्यादा को मनचाहा प्लेसमेंट

वेल डन, टिएमयू के मेधावियों ने छुआ आसमां पैंडेमिक के बावजूद 150 से ज्यादा को मनचाहा प्लेसमेंट

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प्रो.श्याम सुंदर भाटियानई दिल्ली। पैन्डेमिक के बावजूद टिएमयू के छात्र-छात्राओं ने देश-विदेशों में नामचीन कंपनियों में प्लेसमेंट पाकर बीस बरस पुराने उत्कृष्ट शिक्ष्रण संस्थान - तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का नाम बुलंद किया हैं। टिमिट ने पैन्डेमिक 150 से अधिक स्टुडेंट्स को मनचाही जॉब दिलवाई हैं। इन छात्र-छात्राओं को 2020-21 में कोरोना के चलते 12 लाख तक के उच्चतम पैकेज ऑफर हुए। टिएमयू से पास-आउट स्टुडेंट्स विश्व के आधा दर्जन देशों जैसे दुबई, अमरीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि जानी-मानी कंपनियों में उच्च पदों पर पहले से ही तैनात हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के एमबीए पास आउट श्री ऋषि गुप्ता, श्री सुधीर अवस्थी जैसे छात्रों पर प्राउड है। एमबीए एल्युमिनाई श्री ऋषि गुप्ता हुआवई-इंडिया, दुबई में वाइस प्रेजिडेंट है। श्री गुप्ता का सालाना पैकेज बेहद आकर्षक है। श्री सुधीर अवस्थी कभी हो...
भारत की विकास दर-7.3% पर लुढ़की, टूटा इतने साल का रिकाॅर्ड

भारत की विकास दर-7.3% पर लुढ़की, टूटा इतने साल का रिकाॅर्ड

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नई दिल्ली. कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) को बुरी तरह प्रभावित किया है. वित्तिय वर्ष 2021 में भारत की विकास दर -7.3% रही जो पिछले चार दशक से अधिक समय में यह सबसे खराब प्रदर्शन है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई. हालांकि राहत की बात रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में पॉजिटिव मोड में आ गई. जनवरी से मार्च 2021 के चौथे क्वार्टर में विकास दर 1.6% दर्ज की गई. वित्त वर्ष 2019-20 में चार प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी जो 11 वर्ष के लिहाज से सबके कम थी. अर्थव्यवस्था  के लिहाज यह खराब प्रदर्शन मैन्युजफेक्चीरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के संकुचन के कारण था. वित्त वर्ष 2020-21 के पहले क्वार्टर में विकास दर झटका खाते हुए 24.38 रही थी. देश का वित्तीय घाटा 78 हजार करोड़ रुपये का रहा है...
खाद्य तेलों के दाम से परेशान जनता पर सरकार ने भी जताई चिंता

खाद्य तेलों के दाम से परेशान जनता पर सरकार ने भी जताई चिंता

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कोरोना महामारी के साथ लगातार बढ़ती महंगाई से जनता बेहद परेशान है. देश में खाद्य तेलों के दामों में भी लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस महीने खाद्य तेलों के दाम पिछले एक दशक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं. सोमवार को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमत को लेकर इसमें शामिल सभी पक्षों से बैठक की. बैठक में विभाग ने राज्य के साथ साथ व्यापारों से खाद्य तेलों के दाम में कमी लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है.  विभाग ने इस बैठक के बाद बयान भी जारी किया. बयान के अनुसार, "पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमत के मुकाबले भारत में इनके दामों में कहीं अधिक बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है. इस पर केंद्र सरकार ने भी अपनी चिंता जाहिर की थी. जिसके बाद खाद्य तेल के व्यापार से सम्बंधित सभी पक्...
क्रेडिट कार्ड से बिल भुगतान में हो रही परेशानी तो करें ऐसे इस्‍तेमाल

क्रेडिट कार्ड से बिल भुगतान में हो रही परेशानी तो करें ऐसे इस्‍तेमाल

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बिल को EMI में कराएं कन्वर्ट जब आप क्रेडिट कार्ड से किसी तरह की खरीदारी करते हैं और उसका बिल समय पर नहीं भरते, तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है. इससे बचने के लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं. इससे आपको कुछ महीनों तक एक्स्ट्रा ब्याज देना होगा, लेकिन बिल भरने में काफी आसानी हो जाएगी. दूसरे क्रेडिट कार्ड पर कराएं ट्रांसफर अगर आप एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक कार्ड से दूसरे कार्ड पर बिल को ट्रांसफर करा सकते हैं. ऐसा करने पर आपको बिना ब्याज के बिल जमा करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है. रिवॉर्ड पॉइंट का करें इस्तेमाल कई क्रेडिट कार्ड आपको अपने रिवॉर्ड पॉइंट से बिल जमा करने की सुविधा प्रदान करते हैं. ऐसे में अगर आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक उपलब्ध है तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. मिनिमम राशि करें जमा अगर आप...
मोदी सरकार के खजाने में 99,122 करोड़ रुपये देगा रिजर्व बैंक

मोदी सरकार के खजाने में 99,122 करोड़ रुपये देगा रिजर्व बैंक

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मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त नौ महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को सरप्लस के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के ट्रांसफर को मंजूरी दी. केंद्र सरकार को सरप्लस ट्रांसफर करने का निर्णय आरबीआई सेंट्रल बोर्ड (RBI Central Board) की शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में लिया गया. एक बयान के मुताबिक, आरबीआई बोर्ड ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप को कम करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और हाल के नीतिगत उपायों की भी समीक्षा की. बोर्ड ने RBI के कामकाज पर चर्चा की रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष को अप्रैल-मार्च (पहले जुलाई-जून) में बदलने के साथ, बोर्ड ने नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की अवधि के दौरान आरबीआई के कामकाज पर चर्चा की. बैठक के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बोर्ड ने ...
UP के बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है बड़ा झटका

UP के बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है बड़ा झटका

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लखनऊ. कोरोना संक्रमण से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने की तैयारी शुरू हो गई है. यूपी पावर कार्पोरेशन (UPPCL) ने रेगुलेटरी सरचार्ज के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है. बीते शुक्रवार (14 May) की देर शाम यूपीपीसीएल ने नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा. अब 17 मई को नियामक आयोग इस पर सुनवाई करेगा. उधर यूपी पावर कार्पोरेशन के इस प्रस्ताव का विरोध भी शुरू कर दिय है. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस प्रस्ताव को उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाने वाला बताया है. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियां और सरकार आपदा में अवसर तलाशने में जुटी हैं. रेगुलेटरी सरचार्ज से बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ जाएगा. बिजली बिल में 10 प्रतिशत हो जाएगा इजाफा उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी सरचार्ज लगने पर बिजली बिल...