नोएडा में 3.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी

सेवा और उत्पादन के क्षेत्र में आगामी दो सालों में न्यूनतम साढ़े तीन लाख लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। इतना ही नहीं रोजगार पाने वाले ऐसे कर्मचारी जिनका ईपीएफओ में पहला यूएएन जनरेट होगा, उन्हें पहले महीने की अधिकतम 15 हजार रुपये सैलरी के रूप से सरकार की ओर से दो किश्तों में दिया जाएगा।

इसके अलावा नियोक्ताओं को भी इसका इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके लिए जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र भी कर्मचारी भविष्य निधि विभाग की मदद में जुटा हुआ है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाया जा सके। दरअसल, प्रधानमंत्री भारत विकसित रोजगार योजना (ईएलआई) को एक अगस्त 2025 को लॉन्च किया जा रहा है।

इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय जागरूकता अभियान के तहत नियोक्त और कर्मचारी दोनों को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें जिला उद्योग केंद्र भी मददगार की भूमिका में हैं। उपायुक्त उद्योग अनिल कुमार ने बताया कि इसमें में सेवा क्षेत्र और मैन्युफैक्चिरंग क्षेत्र को ही रखा गया है।

जिले में तकरीबन 60 हजार सेवा क्षेत्र की कंपनियां हैं और 30 हजार के करीब मैन्युफैक्चिरंग की इकाइयां हैं। 50 से अधिक कर्मचारी वाले इकाई में न्यूनतम पांच और 50 से कम कर्मचारी वाले इकाई को कम से कम दो व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रविधान है। इस तरह से अगले दो सालों में करीब साढ़े तीन लाख से अधिक लोगों को रोजगार से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिन्हें पहली सैलरी केंद्र सरकार की ओर से दो किश्तों में दी जाएगी।

31 जुलाई को ईकोटेक 12 में होगी कार्यशाला

कर्मचारी भविष्य निधि विभाग कंपनी संचालकों व कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए 31 जुलाई को ईकोटेक 12 में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के अधिकारी भी शामिल होंगे।